IS INDIAN GOVERNMENT BANNING FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM? 2 DAYS LEFT

 

is InDIan government banning facebook twitter instagram? 2 days left

 

HIGHLIGHTS

·                    * Facebook, Twitter and Instagram may face sanctions in India if they do not follow the             new arbitral guidelines.

• In February 2021, The Ministry Of Electronics And Information Technology (Meity) Gave Social Platforms Three Months To Comply With The New It Regulations.

• The deadline for accepting the guidelines set by the government will expire on 25 May

Social media platforms Facebook, Twitter and Instagram may face restrictions in India if they do not follow the new arbitral guidelines. The deadline to accept the government-set guidelines will expire on May 25 but as of now, no platform, including WhatsApp, Facebook, Twitter, has followed the new rules. The Indian version of Twitter, Koo, is the only social media app to comply with the new guidelines ahead of the May 25 deadline. In February 2021, the Ministry of Electronics and Information Technology (MEITy) gave social platforms three months to comply with the new IT regulations.

यह सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यदि वे 25 मई तक नए नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वे बिचौलियों के रूप में अपनी स्थिति और सुरक्षा खो देंगे और भारत के कानूनों के अनुसार उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारी ने एक बयान में कहा। यूएस-आधारित कंपनियों ने छह महीने का समय मांगा था क्योंकि वे अमेरिकी मुख्यालय से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

 

यह खुलासा करते हुए कि फेसबुक नियमों का पालन करेगा या नहीं, कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। आईटी नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। फेसबुक हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है।"

 

 

 

नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम और अन्य सहित स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को भारत में एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा जो शिकायतों का ध्यान रखेगा और 15 दिनों में उन पर कार्रवाई करेगा। सरकार का मानना ​​है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्व-नियमन का कोई कोड नहीं होता है। इसलिए, वह चाहती है कि कंपनियां विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल करें और सामग्री को विनियमित करने के लिए एक समिति बनाएं।

 

नए नियमों में यह भी उल्लेख है कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई करने का एकमात्र अधिकार समिति के पास होगा।